गरज स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या कायद्याची UNIFORM CIVIL CODE
(माहितीसाठी :- सदर लेख हा आज दिनांक २३.१०.२०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र टाइम्स या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून प्रस्तुत लेख रजिया पटेल यांनी लिहिला असून त्या पुरोगामी सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्या आहेत. वाचनात आल्यानंतर आवडल्याने लीगल अवेअरनेस या ब्लॉग वर तो प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यात कोणताही स्वार्थ हेतू नसून केवळ लोकांना जागरूक करण्याची भावना आहे याची आपण कृपया नोंद घ्यावी.)
स्त्रियांचे मानवी हक्क आणि मानव प्रतिष्ठा शाबूत ठेवणारे आणि समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारे कायदे हवेत. आज महिलांसंबंधीच्या सर्वच कायद्यांची या आधारावर समीक्षा झाली पाहिजे. विशेषत: सर्व कुटुंबिक कायदे या दृष्टीने बघितले गेले पाहिजेत.
मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. देशभरात त्यावर उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. या कायद्यात बदल केला जावा कि नाही याबाबत विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत. त्यातला एक म्हणजे या कायद्यातील महिलांच्या विरोधात जाणाऱ्या तरतुदी बघता मुस्लिम महिलांनीच न्यायालयात धाव घेऊन या कायद्याला आव्हान दिले आहे. जुबानी तलाक, हलाल, बहुपत्नीत्व या विरोधात या महिला बोलत आहेत. या कायद्यात बदल झाला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या बाबत दुसरा मतप्रवाह आहे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा. त्यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा दैवी आहे, त्यामुळे त्यात बदल होऊ शकत नाही. शिवाय हा कायदा धर्माधारित आहे त्यामुळे यात सरकारने ढवळाढवळ करू नये.
तिसरा मतप्रवाह आहे तो म्हणजे कायदा रद्द करून सामान नागरी कायदा झाला पाहिजे. जो सामान गरी कायद्याला विरोध करेल तो देशद्रोही. शिवाय बहुपत्नीत्वाची मान्यता या कायद्यात असल्याने 'वो पांच उनके पच्चीस' होणार त्यामुळे मुस्लिम पुरुषाला बहुपत्नीत्वाचा हक्क नसला पाहिजे, असे म्हणणारा प्रवाह.
चौथा मत प्रवाह आहे तो म्हणजे इस्लामिक कायद्याचे संहितीकरण झाले पाहिजे. (कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ) या मतप्रवाहात भारतीय भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन येते. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिमांसाठी धर्माधारीतच कायदे असले पाहिजेत आणि धर्माची योग्य ती परिभाषा करून इस्लामी कायद्याचे संहितीकरण केले पाहिजे.
पाचवा मतप्रवाह आहे तो म्हणजे स्त्रियांना मानवी हक्क आणि न्याय देणारे कायदे हवेत. वैश्विक मानवी मुल्ये आणि मानवी हक्क यावर ते आधारलेले असले पाहिजेत. जेंडर जस्ट लॉज अशी त्यांची मागणी आहे. या सर्वांचा विस्ताराने परामर्श घेण्याची गरज आहे.
यातील पहिला प्रवाह आहे तो न्यायालयात धाव घेतलेल्या पीडित महिलांचा आहे. त्यांची वेदना समजून घेतली पाहिजे. त्याऐवजी आमचे धार्मिक कायदे बरोबरच आहेत, चूक माणसांची आहे, असे म्हणून धर्ममार्तंड त्यांच्या दुःखाची टर उडवतात. पण समाजात अश्या घटना घडत आहेत वास्तव आहे. धर्मग्रंथ काय म्हणतात या चर्चानी त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालता येणार नाही. त्यामुळे पीडित महिलांच्या म्हणण्याचा सहानुभूतीपूर्वक आणि गंभीरपणे विचार झालाच पाहिजे.
दुसरा प्रवाह आहे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्डाचा हा कायदा दैवी आहे, धर्मांधारित आहे, त्यात बदल होऊ शकत नाही, सरकारने यात ढवळाढवळ करू नये, हा आमच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. हा भारतातील धार्मिक विविधतेवर घाला आहे ईत्यादी. यातील एकही बाब तर्काच्या आधारावर टिकणारी नाही. एकतर हा कायदा १९३७ मध्ये ब्रिटिशांनी आणला. त्या आधी मुस्लिम समाजात रूढी- परंपरा, प्रांतीय रूढी-परंपरा या आधारावर कायदे कानून होते. मुस्लिम समाज हा मोनोलिथिक कधीच नव्हता. वेगवेगळ्या जाती, जमाती, पंथ, प्रांतीय विविधता त्यांच्यात आहे. ब्रिटिशांनी शरियत ऍक्ट १९३७ आणून सर्व मुसलमान समूहांची एक धार्मिक ओळख निर्माण केली. ज्या ब्रिटिशांच्या विरोधात १८५७ मध्ये मुसलमान धर्मगुरू लढले त्या ब्रिटिशांनीच केलेला कायदा दैवी कसा झाला. या कायद्यात बदल होऊ शकत नाही असे हे धर्ममार्तंड म्हंणतात पण ब्रिटिशांनीच शरियतचा गुन्हेगारी कायद्याचा भाग वगळून फक्त कौटुंबिक कायदा ठेवला, शिवाय १९३९ मध्ये विवाहविच्छेद कायदा आणून न्यायालयात जाऊन तलाक मागण्याची मुभा मुस्लिम स्त्रीला दिली, स्वातंत्र्योत्तर भारतात भारत सरकारने विशेष विवाह कायदा १९५४ आणला ज्या अंतर्गत धार्मिक कायदे लागू होत नाहीत. याशिवाय स्वतः मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्डानेच शाहबानो प्रकरणाच्या वेळी उलट बदल घडवण्यासाठी रान पेटवून पोटगी हक्क कायद्यातून मुस्लिम स्त्रीला वागळण्यासाठी दबाव आणला आणि तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यासाठी घटना बदल करून कायदा आमलात आणला शिवाय न्यायालयांचे मुस्लिम महिलांच्या न्यायाच्या प्रश्नावर दिलेले वेगवेगळे निकाल आहेतच. त्यामुळे बदल होऊ शकत नाही, यात तथ्य नाही. राहिले धार्मिक ओळखीचा प्रश्न तर मुस्लिम समुदाय मोनोलिथिक नाही हे वास्तव आहे. शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया इ. पंथ तर खोजा, मेमन, मोपला, कच्छी ते विविध जाती समूह मुस्लिम समाजात आहेत. त्यामुळेच शिया धर्मगुरुंनी जुबानी तलाकची प्रथा कायद्याने रद्द करायला आमची हरकत नाही असे जाहीर केले कारण आताच्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यावर हनाफी पंथाचा आहे. शिवाय मुस्लिम अस्मिता, मुस्लिम ओळख नष्ट होईल, या म्हणण्याला उत्तर गोवा प्रांताचे आहे. तिथे एकाच कायदा लागू असून तो जेंडर जस्टीस करणारा आहे का, यावर चर्चा होऊ शकते परंतु एक कायदा असूनही तिथल्या हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, यांची धार्मिक ओळख पुसली गेली आहे, असे नाही.
मात्र व्यतिगत कायद्यात बदल करून समान नागरी कायदा आणला पाहिजे अस्से म्हणणे असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी मुस्लिम स्त्रियांच्या न्यायाचा प्रश्न हा मुस्लिम समाजाच्या विरोधात वापरण्याचे हत्यार बनवला शिवाय मुस्लिम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न राष्ट्रदोहाशी जोडला जणू त्यांनी हिंदू कोड बिलाला विरोध केलाच नव्हता. मात्र या सगळ्या प्रकाराने अल्पसंख्यक समुदायामध्ये भय आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण होते. शिवाय सामान कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा लागणार असे वाटू लागते इ . यात भर पडते ती अल्पसंख्यांक समूहांवर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांची. त्यामुळे समाजाचे कलापिकारां होत जाते आणि पुन्हा धर्मांध शक्ती त्यांचा ताबा घेतात. या मतप्रवाहाला खरोखर बदल हवाच असतो, असे नाही अन्यथा हिंदुत्ववादाचा झेंडा घेतलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सत्ता असलेल्या आपापल्या राज्यात याबाबत पुढाकार घेतल्याचे दिसले असते. शिवाय कॉमन सिव्हिल कोड आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड यात फरक आहे ते स्पष्ट केले पाहिजे. भारताचे संविधान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड शब्द वापरते. एकाच कायदा नाही तर सर्वांसाठी एकरूप नागरी संहिता ज्यात सांस्कृतिक विविधता शाबूत राहील आणि न्यायाचे तत्व सर्वांना सामान लागू होईल.
संविधानातील एकरूप नागरी संहितेच्या मार्गदर्शक तत्व सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही सरकारने आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाने गंभीरतेने घेतले नाही. आताच्या केंद्र सरकारच्या विधी आयोगाने तर युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसाठी थेट जनतेलाच प्रश्नपत्र पाठवले आहे. पुरुषप्रधान समाजामध्ये स्त्रीला न्याय देणारे कायदे बनवण्यास लोकमत अनुकूल असते काय ? आणि कायदे लोकमतावर बनवले जातात काय ? जातिगत विषमता असलेल्या समाजात अस्पृश्यताविरोधी कायदा करताना असे लोकमत घेतले असते तर ? मुस्लिम स्त्रियांच्या न्यायाचा प्रश्न एकदम युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर कसा गेला, हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर गेला तरी सरकारने त्याचा मसुदा तयार करून त्यावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे हा मार्ग असू शकतो. इस्लामिक कायद्याचे साहित्यिकरण झाले पाहिजे असे म्हणणाऱ्या भारतीय मुस्लिम आंदोलनाने शरियत कोर्ट चालवली, महिला काझी प्रशिक्षित केल्या तरीही मुस्लिम महिला न्यायालयात धाव घेत आहेत, ही वस्तुस्तिथी आहे. शिवाय इस्लामिक कायद्यांच्या संहितीकरणात जो धोका आहे तो म्हणजे पुन्हा हा कायदा धर्ममार्तंडांचे हत्यार बनेल आणि तेच राजकारण पुन्हा सूरु होईल. शिवाय इस्लामच्या परिभाषेबाबत इतके भिन्न विचारप्रवाह आहेत की सर्वांचे एकमत होणे कठीण आहे. त्यावर पुरोगामी परिभाषा सांगणाऱ्या मतप्रवाहाचेच संहितीकरण होईल याची खात्री काय ? मुस्लिम महिलांनी याची वाट किती काळ बघावी आणि न्यापासून वंचित राहावे?
यातला जो पाचवा प्रवाह आहे तो या सर्व धार्मिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वच स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या जेंडर जस्ट लॉची मागणी करतो. १९७५ नंतरच्या स्त्री चळवळीतून ही मागणी पुढे आली आहे. आज अनेक मुस्लिम महिला चळवळींची ही ती मागणी आहे. यात बेबाक कलेक्टिव्ह नावाचे आठ प्रांतांमधील मुस्लिम महिला संघटनांचे एक नेटवर्क आहे त्यांची तसेच डाव्या महिला संघटनांचाही हाच दृष्टिकोन आहे. या दृष्टिकोनानुसार स्त्रियांचे मानवी हक्क आणि मानव प्रतिष्ठा शाबूत ठेवणारे आणि समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारे कायदे हवेत. आज महिलांसंबंधीच्या सर्वच कायद्यांची या आधारावर समीक्षा झाली पाहिजे. विशेषतः सर्व कुटुंबिक कायदे या दृष्टीने बघितले गेले पाहिजेत. भारतातल्या सर्वच स्त्रियांसाठी ते उपकारक ठरेल.
संविधानातील एकरूप नागरी संहितेच्या मार्गदर्शक तत्व सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही सरकारने आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाने गंभीरतेने घेतले नाही. आताच्या केंद्र सरकारच्या विधी आयोगाने तर युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसाठी थेट जनतेलाच प्रश्नपत्र पाठवले आहे. पुरुषप्रधान समाजामध्ये स्त्रीला न्याय देणारे कायदे बनवण्यास लोकमत अनुकूल असते काय ? आणि कायदे लोकमतावर बनवले जातात काय ? जातिगत विषमता असलेल्या समाजात अस्पृश्यताविरोधी कायदा करताना असे लोकमत घेतले असते तर ? मुस्लिम स्त्रियांच्या न्यायाचा प्रश्न एकदम युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर कसा गेला, हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर गेला तरी सरकारने त्याचा मसुदा तयार करून त्यावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे हा मार्ग असू शकतो. इस्लामिक कायद्याचे साहित्यिकरण झाले पाहिजे असे म्हणणाऱ्या भारतीय मुस्लिम आंदोलनाने शरियत कोर्ट चालवली, महिला काझी प्रशिक्षित केल्या तरीही मुस्लिम महिला न्यायालयात धाव घेत आहेत, ही वस्तुस्तिथी आहे. शिवाय इस्लामिक कायद्यांच्या संहितीकरणात जो धोका आहे तो म्हणजे पुन्हा हा कायदा धर्ममार्तंडांचे हत्यार बनेल आणि तेच राजकारण पुन्हा सूरु होईल. शिवाय इस्लामच्या परिभाषेबाबत इतके भिन्न विचारप्रवाह आहेत की सर्वांचे एकमत होणे कठीण आहे. त्यावर पुरोगामी परिभाषा सांगणाऱ्या मतप्रवाहाचेच संहितीकरण होईल याची खात्री काय ? मुस्लिम महिलांनी याची वाट किती काळ बघावी आणि न्यापासून वंचित राहावे?
यातला जो पाचवा प्रवाह आहे तो या सर्व धार्मिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वच स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या जेंडर जस्ट लॉची मागणी करतो. १९७५ नंतरच्या स्त्री चळवळीतून ही मागणी पुढे आली आहे. आज अनेक मुस्लिम महिला चळवळींची ही ती मागणी आहे. यात बेबाक कलेक्टिव्ह नावाचे आठ प्रांतांमधील मुस्लिम महिला संघटनांचे एक नेटवर्क आहे त्यांची तसेच डाव्या महिला संघटनांचाही हाच दृष्टिकोन आहे. या दृष्टिकोनानुसार स्त्रियांचे मानवी हक्क आणि मानव प्रतिष्ठा शाबूत ठेवणारे आणि समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारे कायदे हवेत. आज महिलांसंबंधीच्या सर्वच कायद्यांची या आधारावर समीक्षा झाली पाहिजे. विशेषतः सर्व कुटुंबिक कायदे या दृष्टीने बघितले गेले पाहिजेत. भारतातल्या सर्वच स्त्रियांसाठी ते उपकारक ठरेल.
