विलंबास कारण कि ...

                                                         

रखडलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पावर टाइम्स प्रॉपर्टी टिम ने महाराष्ट टाइम्स वर्तमान पत्रात प्रकाशित केलेला एक सुंदर लेख :

                                                          विलंबास कारण कि...

रिअल इस्टेट प्रकल्प रखडल्याच्या बातम्या सर्रास ऐकू येतात. त्यामागची कारणं प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने शोधत असतो. त्यासाठी पुढील माहिती उपयोगी येईल.

कोणत्याही रिअल इस्टेट प्रोजेक्टला प्लॅनिंग, डिझाईन, बांधकाम आणि ऑक्युपन्सी अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर जवळपास ४० सरकारी संस्थांकडून परवानग्या मिळवाव्या लागतात. मात्र, बिल्डर बांधकामात होणाऱ्या दिरंगाईसाठी हे कारण देऊ शकत नाही. या परवानगी चक्रामुळे त्यांच्या योजनांवर परिणाम होतो, हे मात्र निशिचत. प्रत्येक राज्यामधले या परवानग्यांचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. महाराष्ट्रातल्या बिल्डर्सना पुढील परवानग्या घ्याव्या लागतात. 

                       

1. प्रोजेक्ट प्रपोजल दाखल करणं :-

डेव्हलपमेंन्ट कंट्रोल रुल्स, १९८१ च्या ५ व्या नियमानुसार डेव्हलपरला लोकेशन प्लान, साईट प्लान, लेआऊट प्लान, बिल्डिंग प्लान आणि सर्विस प्लान महापालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाकडे सादर करावा लागतो. या परवानगीसाठी साधारणतः ३ ते ८ दिवस लागतात. त्यातही खुप वेळा फॉलोअप करावा लागतो.

2. इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रूव्हल मिळवणं (IOD) - 

एकदा का प्रोजेक्ट चे सगळे प्लान परवानगीसाठी सादर केले की पालिकेचा सब इंजिनिअर प्रत्यक्ष साईटला भेट देऊन पाहणी करतो. तो आपला अहवाल मंजुरीसाठी असिस्टंट इंजिनिअर ला सादर करतो. गरज वाटल्यास, सर्व नियमांना पाळून प्रकल्पाची वाटचाल चालू आहे ना, याची खातरजमा करण्यासाठी दुसऱ्यांदा पाहणी केली जाते. हे सर्व काम बिल्डिंग विभागाच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर च्या ऑफिस मध्ये चालतं आणि हे पूर्ण होण्यासाठी ४५ दिवस ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागतो.  

३. साईट ऑफिस ची परवानगी

प्रोजेक्ट साईट च्या ठिकाणी ऑफिस उभारण्यासाठी डेव्हलपरला बिल्डिंग विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीसाठी १५ दिवसाचा कालावधी लागू शकतो. 

४. खोद कामासाठीची परवानगी 

बांधकामाला सुरुवात करण्यापुर्वी जमिनीचं खोदकाम करण्यासाठी डेव्हलपरला कलेक्टर आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनीअरकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी साधारणतः ३० दिवसांचा कालावधी लागतो.   

५. वहिवाटीसाठीची परवानगी  

प्रकल्पाला रस्ता / वहिवाट मिळावी यासाठी डेव्हलपरला नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून परवानगी घ्यावी लागते, ज्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.  

६. लिफ्ट बसवण्यासाठीची परवानगी 

इमारतीमध्ये लिफ्ट बसवण्यासाठी डेव्हलपरला सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मंजुरी घ्यावी लागते. ही लिफ्ट चालवण्यासाठी स्वातंत्र्य लायसन्स असावं लागत, ज्याचं नूतनीकरण दरवर्षी करावं लागत. या कामाच्या मंजुरीसाठी ४५ ते ६० दिवसांचा कालावधी लागतो. 

७. कोस्टल रेग्युलेटरी अथॉरिटी

प्रोजेक्ट समुद्राजवळ असेल, तर डेव्हलपरला कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी कडून परवानगी घ्यावी लागते, कारण समुद्र किनाऱ्यापासून ५०० मीटर पर्यंत कोणतही बांधकाम करता येत नाही. ही परवानगी मिळवण्यासाठी ८ ते १२ महिन्यांची मुदत लागू शकते.

हा लेख टाइम्स प्रॉपर्टी टीम यांनी त्यांच्या महाराष्ट्र टाइम्स या वर्तमान पात्र मध्ये प्रसिद्ध केला होता. लेख जरी जुना असला तरी खुप माहितीशीर आणि अभ्यासपूर्ण आहे. 

याचे पूर्ण श्रेय टाइम्स प्रॉपर्टी टीम ला जाते .