AN OVERVIEW ON FLAT PURCHASES

 Article Contributed by Advocate Sharvari P. Shinde
 High Court, Mumbai.
   
                            

                                       AN OVERVIEW ON FLAT PURCHASES (INDIA).

Purchasing property of your own can be a tedious task. The consistently appreciating property rates, the complexities of laws and the tedious procedures can certainly put someone off the idea of purchasing a flat or an apartment of their own. In this article I am Adv. Sharvari Shinde will try to simplify the process or at-least attempt to decipher the complexities involved. Given below is a step to step guide which you may refer while purchasing a flat.   

STEP ONE:- A BACKGROUND CHECK

The golden rule here is 'never blindly rely on what the builder/ his sales representative represents. It is the right of the buyer to have a complete information about the property he/she is going to purchase. A thorough background check of the property is a must before finalising the purchase of the flat. The following pointers are to be remembered while conducting the background check: 

(a) Title of the Property:-

By this we mean, the history of the land on which the buildings is constructed or being constructed. The buyer has to ascertain who was the previous owner, has the previous owner lawfully transferred the property to the builder/ developer and does any other person have any right on the property which will affect the buyers right to the flat. For this the buyer can ask the builder for an inspection of all the documents of the property. While conducting the inspection, the buyer should arrange the documents chronologically and check if each and every document is registered. Do not rush this step and do not afraid to ask questions. The builder should know the history of the property and he should give you an inspection of all registered original documents. The following documents have to be checked: 

(i) Deed of Conveyance :-

A document recording that the land has been lawfully transferred to the builder. It must be registered. 

(ii) NOC of the previous owners :- 

The previous owners giving their 'no objection' to any construction activity conducted by the builder.

(iii) Property Card or 7/12 Extract :-   

This is a record of the government which shows who is the present (lawful) owner of the property and it also shows the history of the land, its previous owners, the modes of sale etc. It is an essential document and must be checked by the buyer.

(iv) Title Certificate of a Solicitor :- 

It is a certificate issued by a solicitor which says that the builders is the lawful owner of the land and the land is free of all encumbrances (encumbrance = burdens/obstructions/inconveniences).

STEP TWO: APPROVALS: 

Once the buyer is satisfied that the background of the property is clear, the buyer should ensure that the builder has all the approvals of the municipal corporation to construct on the property. Once again it is the right of the buyer to demand an inspection of all original certificates/ approvals obtained by the builder. These approvals can have really confusing names, so they are explained as below: 

(a) Approved Plans:   

Once the builders architect draws the structure of the building (including the flat) the same have to be approved by the local municipal corporation. The corporation will ensure that the foundation of the building is strong, the construction is environmentally safe, has the builder abided with all the safety standards prescribed etc. Once the corporation is satisfied that the building plans are viable, the same are approved by stamping the same. The builder has to construct exactly as per the plans and any deviation from the same has to be approved. 

(b) IOD (Intimation of disapproval):  

In short this is a 'green signal' for builders for the corporation. An IOD presents a list of approvals which the builder has to obtain after which he can start constructing the building. An IOD is accompanied with the approved building plans. The builder has to obtain all the approvals as mentioned in the IOD in order to start construction of the building. Sometimes IOD is only for a part of the building and sometime it is for the entire structure. 
The buyer here has to ensure that the all the permissions as mentioned in the IOD are obtained and the builder has obtained the entire IOD or not. It is always advisable to purchase a flat only after the IOD for the particular floor of the building is obtained by the builder.  

(c) CC (Commencement Certificate) : 

What follows an IOD is a CC. after the builder obtains all the permissions, and NOC's as mentioned in the IOD, he applies to the corporation to get a certificate stating that he can commence construction on site. This certificate called the CC. usually a part CC is granted initially which is only for the plinth of the project i.e. for the basement or ground floor of the project, after which it is extended floor wise. 

(d) OC (Occupation Certificate): 

Once the building is constructed, the corporation inspects it and certifies that the same is fit to be occupied and connected to all the utilities like electricity connection, water connection etc.

(e) Completion Certificate:

This is the final certificate given by the corporation after inspection which shows that the entire building is completed, and the flats are ready with all utilities. 

The safest phase to purchase  a flat is when the commencement certificate is obtained for the flat which the buyer wants or when the OC or the completion certificate is obtained. 

STEP THREE: THE COST FACTOR  

The cost of your flat will depend on the area of your flat and the common area which you will use. The area of your flat will be described either in the following terms. 

Built-up-area:-
The area of the flat including the thickness of the wall.

Saleable Area:-
The area of the flat minus the area occupied by the walls. It is the area which you will actually use. 

The common area of the floor: 
It is the spaces which all the occupants of a single floor will share i.e. staircase area, lift and lobby space. While fixing the cost for this common area, flats with a higher salable area, contribute in a higher proportion towards the common area on the floor.

The common area of the building:
These areas are equally enjoyed by all occupants and hence all the purchasers pay equally for these areas. These areas include your main lobby space, electricity room, pump room etc. 

The super built-up area:  
It is the total of built up area + common area on the floor + common area of the building.

The parking space:
Generally every flat is allotted with at least one free parking space. If the buyer needs more than one space for parking, he can purchase the same from the builder. 


The cost of the flat will be based on the super build up area of the flat and if the buyer is interested in purchasing additional parking space, the same will be added to the cost of flat. 

STEP FOUR: THE TAX FACTOR 

As per the current taxation laws, the buyer has to pay the stamp duty on the purchase of the flat which varies anywhere between 6% to 12% of the flat cost and he also has to pay the stamp duty for the flat, which will be decided by the current stamp duty rules. These charges will increase the sale price of the flat but it is always advisable to pay them and get the sale registered in order to avoid any misuse by the builder. 


STEP FIVE: THE PURCHASE

This is the final stage of the flat purchase where the buyer and builder will sign agreements for purchase of the flat. The agreements are usually called       "Agreement for sale" or a " Sale Deed". The builder will present to the buyer a standard format agreement which he has prepared for all the buyers, but the buyer can change the clauses if he finds them too restrictive or if he is not happy with them. It is always important to include the entire price of the flat (including the tax liabilities), the proper area and description of the flat, the description of the common areas and parking spaces enjoyed and the date on which the buyer will be given the occupation of the flat by the builder. Once the buyer is satisfied with all the clauses of the agreement, the same can be signed and registered, in the office of the registrar of Assurances which is located at various locations in district. 

The signing of the agreement and its registration completes the flat sale process. 

STEP SIX: THE POSSESSION LETTER

The Possession Letter is given by the builder to buyer after completing all the formalities of execution and registration of agreements/documents w.r.t. sale of flat to the buyer. The letter consist, the flat is ready for possession with all utilities and it is conveyed to the buyer.  

It is indeed a long drawn process to purchase a flat, however, with enough patience and awareness about the procedures, it can be ensured that the buyer will be able to purchase his/her dream home/house without major glitches.     

By
ADVOCATE SHARVARI SHINDE





  

बऱ्याच संधी उपलब्ध असलेले महत्वाचे कायद्याचे क्षेत्र : Importance of Carrier in Law

दिनांक :- ३०.१२.२०१६ 

बऱ्याच संधी उपलब्ध असलेले महत्वाचे कायद्याचे क्षेत्र : IMPORTANCE OF CARRIER IN LAW

कायद्याचे शिक्षण घेवू इच्छी नाऱ्यानसाठी कायदा आणि त्याच्या पदवीचे महत्व आणि त्यात उपलब्ध असलेल्या विविध संधींबाबत आजचा हा लेख :

वकिली व्यवसायात कित्येक नवीन क्षेत्रे विकसित होत आहेत. या क्षेत्रात आगेकूच करण्यासाठी आवश्यक ठरणारी कौशल्ये, अभ्यासक्रम याबाबतचे मार्गदर्शन फार जुनी परंपरा असलेल्या करिअरच्या पर्यायाची आज नव्याने ओळख करून घेऊ या आणि तो म्हणजे कायदे शिक्षणातील करिअर संधीचा. 'अम्ब्रोस बीअर्स' या लेखकाने त्याच्या 'डेव्हिल्स डिक्शनरी' या उपरोधिक लेखनात वकिली व्यवसायाचे वर्णन करताना असे लिहिले आहे की,  "Lawyer is someone who is skilled in the 'circumvention of the law'". अगदी खरं आहे, आपल्या देशातसुद्धा कायद्यातून पळवाटा शोधून काढण्याइतकी कायद्याची समज ज्याला आहे, अशा वकिलाला भलतीच मागणी असते. अर्थात, त्यासाठी त्याचे ज्ञान सखोल असणे गरजेचे आहे, हे सत्य आपण नाकारू शकत नाही. आजपर्यंत होऊन गेलेले अनेक प्रसिद्ध लेखक, राजकारणी, स्वातन्त्र्यसेनानी हे वकील होते. महात्मा गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, फ्रान्झ काफ्का, अब्राहम लिंकन ही सर्व सन्मान्य व्यक्तिमत्त्वे वकीलच होती.

एकंदरीतच आपल्याकडील कायद्यांचे स्वरूप फार क्लिष्ट असल्याने वकील आणि न्यायाधीशांचे न्यायव्यवस्थेतील स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. आपल्या देशात फार पूर्वीपासूनच वकिली (कायदेशास्त्र) हा पेशा लोकप्रिय आहे. सामान्यत: ज्या कुटुंबांतून पिढय़ान्पिढय़ा वकिली व्यवसाय चालत आला आहे, अशा घरांतील विद्यार्थ्यांचा कल वकिली शिक्षणाकडे अधिक असतो. अर्थात वकील होण्यासाठी अशा प्रकारच्या कौटुंबिक पाश्र्वभूमीची किंवा वकिलीचा वारसा असण्याची मुळीच गरज नाही. जर मनापासून आवड असेल तर कोणीही व्यक्ती कायद्याचे शिक्षण घेऊ शकते.

बदलत्या काळाबरोबर समान नागरी हक्क व त्यातील कायदे यांबाबत जागृत होत आहे, आणि साहजिकच कायदा क्षेत्रातील रोजगार संधींची व्याप्ती आणि लोकप्रियताही वाढत आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर वकील म्हणजे वकिलीचा व्यवसाय स्वीकारत अशिलांना कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी सरकारने अधिकृत केलेली व्यक्ती. वकील असलेल्या व्यक्तींना कायद्याचा समर्थपणे आधार घेत, आपल्या अशिलांचे प्रतिनिधित्व करण्याची व त्यांचा कायदे सल्लागार होण्याची दुहेरी जबाबदारी पार पाडायची असते. कायद्याचा अधिवक्ता (अ‍ॅडव्होकेट) या नात्याने वकिलांना फिर्यादी किंवा प्रतिवादी अशिलाच्या वतीने न्यायालयात तोंडी युक्तीवादाद्वारे किंवा प्रस्ताव, टिपणे अशा लेखी कागदपत्रांद्वारे खटला चालवण्याचे काम करावे लागते, तर सल्लागार म्हणून खटल्यातील घटना कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याबाबत अशिलांशी सल्ला-मसलतही करावी लागते.

अनुभवी वकिलांचे वेतन अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. उदा. कामाचे ठिकाण, संस्थेची किंवा कंपनीची क्षमता, सदर संस्थेत कोणत्या प्रकारची कामे केली जातात वगरे. सरकारी खात्यात काम करणाऱ्या पदवीप्राप्त वकिलाला सरकारी नियमांप्रमाणेच वेतन मिळते.  स्वतंत्रपणे वकील किंवा कायदे सल्लागार म्हणून व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीची आमदनी त्याच्याकडे येणाऱ्या अशील, ग्राहक यांच्या संख्येवर व त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीवर अवलंबून असते. कोर्टात वकिली सुरू करणाऱ्या वकिलांना पाच हजार ते ४० हजारांपर्यंत विद्यावेतन (स्टायपेंड) मिळू शकते. अर्थात हा आकडा ते कोणत्या ज्येष्ठ वकिलाच्या हाताखाली काम करत आहेत, यावर अवलंबून असतो. या क्षेत्रातील उत्तम मिळकत देणारा व्यवसाय म्हणजे लीगल प्रोसेस आउटसोìसग. असे काम करणाऱ्या कायद्यातील पदवीधराची प्राप्ती २० हजार ते ५० हजार असू शकते.

कायद्यातील पदवीधरांसाठी अमाप संधी उपलब्ध आहेत. एकतर कोर्टात वकिली करणे किंवा कॉर्पोरेट फर्ममध्ये काम करणे, नाहीतर पब्लिक सíव्हस कमिशनच्या परीक्षांद्वारा न्यायाधीश म्हणून रूजू होणे. पुरेसा अनुभव घेतल्यानंतर कायद्यातील पदवीधर, सरकारी, मंत्रालयीन विभागांतून सॉलिसिटर जनरल अथवा पब्लिक प्रोसिक्युटर या पदांवरून आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा वापर सरकारी सेवेत करू शकतात. शिवाय वेगवेगळ्या आस्थापानांतून कायदेविषयक सल्लागार, महाविद्यालयांतून प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था किंवा दूरचित्रवाणी वाहिन्या, वृत्तपत्रे अशी प्रसारमाध्यमे असे नानाविध पर्याय खुले आहेतच.

योग्य, पात्र वकिलांची कमतरता ही नेहमीच भारताच्या न्यायव्यवस्थेपुढील मोठी अडचण राहिली आहे. कायद्याचे पदवीधर असलेले तरुण होतकरू युवक-युवती सदस्य होत नसल्याची खंत बार कौन्सिलने वारंवार व्यक्त केली आहे. कायदेतज्ज्ञांची आकडेवारी असं सांगते की, देशातील जवळपास १० लाख वकिलांपकी फक्त २० टक्केच कोर्टात वकिली करण्यायोग्य आहेत. म्हणूनच देशातील कायदे शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि कुशल वकील घडवण्यासाठी, कायदे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची स्थापना झाली.

कोर्ट-कज्जे आणि खटल्यांच्या संख्येत आपला देश सर्वात वरच्या क्रमांकावर असल्याने वकिली पेशाला आपल्याकडे नेहमीच बरकत राहणार, हे नक्की. ब्रिटिश वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञ सर आयवोर जेन्निन्ग्स यांनी भारतीय संविधानाचा उल्लेख 'वकिलांसाठी स्वर्ग' असा केला आहे. थोडक्यात काय, प्रतिभावान वकिलाला मिळकतीची चिंता नाही.

वकिली व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी प्रचंड संयमाची आणि तर्कसुसंगत कौशल्याची गरज असते. या पेशात यशस्वी व्हायचे असेल तर निष्ठापूर्वक आणि अविश्रांत मेहनतीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. वकिलीची कोणतीच पाश्र्वभूमी किंवा पूर्वानुभव नसताना या व्यवसायात उतरणाऱ्या व्यक्तींना साहजिकच अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. करिअरच्या सुरवातीला जर एखाद्या ज्येष्ठ मार्गदर्शकाच्या हाताखाली काम करण्याची संधी मिळाली तर मार्ग थोडा सुकर होतो, इतकेच. याचा अर्थ नवशिक्या उमेदवारांनी हार मानण्याची मुळीच गरज नाही, कारण तीव्र मनोनिर्धार आणि प्रयत्नांची जोड असेल तर कोणतीच गोष्ट अशक्य नसते. याव्यतिरिक्त वकील होण्यासाठी उत्तम संवाद कौशल्य, विश्लेषणासाठी आवश्यक ठरणारे उपजत ज्ञान, हजरजबाबीपणा, प्रसंगावधान या अंगभूत गुणांची आवश्यकता असते.

तीन वर्षांचा एलएल.बी. शिक्षणक्रम पूर्ण करण्यासाठी तीनही वष्रे मिळून साधारणपणे २० ते ३० हजार रु. इतका खर्च येतो. पण पाच वर्षांच्या बी.ए.-एलएल.बी. अभ्यासक्रमासाठी मात्र सुमारे तीन लाख एवढा खर्च येतो. साहजिकच हा पर्याय तुलनेने खर्चीक वाटतो, शिवाय वसतिगृहाच्या खर्चात शिक्षणक्रमाचे शुल्क अंतर्भूत नसते.

भारतातील कायदेविषयक व्यवसायाची व्याप्ती वाढवण्याच्या हेतूने आणि परदेशी कायदे कंपन्यांना भारतात व्यवसाय सुरू करता यावा या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. हे शक्य झाल्यास कायद्यातील पदवीधरांना परदेशी लॉ फम्र्समध्येही नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. लीगल प्रोसेसेस आऊटसोìसग व्यावसायिकांनी अमेरिकी कायदे, इंग्लंडचे कायदे या संदर्भातील कामांसाठी कायद्यातील पदवीधारकांची नेमणूक सुरू केली आहे. कायदे शिक्षणाची व्यापकता वाढल्याने त्यांतील कमी अवधीचे अभ्यासक्रम करण्याकडे अन्य व्यावसायिकांचा कल वाढत आहे. यामुळे एकूणच कायदेविषयक जागृती वाढण्यास मदत होईल, हे मात्र नक्की.

भारत आणि इंग्लंडमधील कायदेविषयक शिक्षणात बरेच साम्य आहे. तसेच इंग्लंडमधील बरीच विद्यापीठे भारतीय विद्यार्थ्यांना कायदे शिक्षण घेण्याची संधी देऊ करतात. इंग्लंडमध्ये कामाचा मोबदला उत्तम मिळत असल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांनाही इंग्लंडमध्ये काम करण्यात विशेष रस असतो. आजकाल भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेतील महाविद्यालयांतून कायद्याचे शिक्षण घेतात आणि अभ्यासक्रम पूर्ण होताच अमेरिकेतच लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्याही मिळवतात. परदेशांत कायदे शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर आज हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल युनिव्हर्सटिी, ऑस्ट्रेलिया नॅशनल युनिव्हर्सटिी असे आकर्षक पर्याय उपलब्ध आहेत.

डॉक्टर्स किंवा चार्टर्ड अकौंटन्ट्सप्रमाणे वकिलांनाही स्वत:च्या क्षेत्रात पारंगत होण्यासाठी व अशिलांमध्ये लोकप्रिय होण्यासाठी भरपूर अनुभवाची गरज असते. त्यांच्या वकिली ज्ञानाची परिणामकारकता दिसून येण्यासाठी पुरेसा काळ जावा लागतो. म्हणूनच वकिली पेशात यशस्वी होण्याचा निर्धार केलेल्या होतकरू वकिलांनी व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात संयम, धीर बाळगणे जरुरीचे आहे. अर्थात वकिलीचा जम बसल्यानंतर मात्र मिळणाऱ्या यश, सत्ता, पसा या कशालाच मर्यादा नसतात, हेही तितकेच खरे.

नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सटि (NLSIU) बंगलोर किंवा नालसार, हैदराबाद अशा सर्वोत्तम कायदे शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांतून, पाच वर्षांचा बी.ए.एलएल.बी. शिक्षणक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॉ फम्र्स आणि आय.टी.ई.एस. (इम्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अँड एनेबल्ड सर्व्हिसेस) फम्र्समधून नोकरीच्या आकर्षक संधी उपलब्ध होतात. बरेच जण स्वत:चा कायदेविषयक व्यवसाय करण्याचा पर्याय स्वीकारतात. कोर्टात वकिली करू इच्छिणाऱ्या कायद्याच्या पदवीधर व्यक्तीला ज्येष्ठ वकिलांच्या हाताखाली काम करावे लागते आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियात स्वत:ची नोंदणी करून घेणे आवश्यक असते.

लॉ फम्र्स किंवा ज्येष्ठ वकिलांकडे काम करण्याची संधी मिळवण्यासाठी कोर्टातील कामाचा प्रत्यक्षदर्शी अनुभव कामास येतो. खरंतर बहुतांश लॉ कॉलेजेस, शेवटच्या वर्षांत कायद्याचे प्रत्यक्ष ज्ञान विद्यार्थ्यांना देतच असतात, तरीही विद्यार्थ्यांनी आपणहून वरचेवर कोर्टात जाऊन न्यायालयातील दैनंदिन कारभार समजून घेतला पाहिजे.    
करिअरच्या संधी खासगी तसेच सरकारी आस्थापानांतून वकिली शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात. पण बरेचसे वकील रीतसर वकिलीच्या व्यवसायाकडेच वळतात. यासाठी मात्र स्थानिक/ राज्य/ केंद्रीय बार कौन्सिल चा नोंदणीकृत सदस्य होणे क्रमप्राप्त असते. केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्यांचा पर्यायही कायदे शिक्षण घेतलेल्या व्यक्ती स्वीकारू शकतात.

वेगवेगळ्या न्यायालयांतून न्यायाधीश, मुखत्यार वकील (अ‍ॅटर्नी), सॉलिसिटर, सरकारी वकील तसेच देशाच्या संरक्षण मंत्रालय, कर वसुली विभाग (टॅक्स डिपार्टमेंट), कामगार कल्याण विभाग (लेबर डिपार्टमेंट) अशा क्षेत्रांमध्येही त्यांची नेमणूक होऊ शकते. इतकेच नाही तर कायदेसल्लागार किंवा कायदेविषयक मार्गदर्शक म्हणून खासगी कंपन्या, संस्था, कौटुंबिक वाद, कलह या क्षेत्रांतही वकील व्यक्तींची गरज भासते.

खासगी संस्थांतून कंपनी सेक्रेटरी म्हणूनही ते काम करू शकतात. टॅक्स लॉज, पेटंट लॉज, एक्साइज लॉज, इन्व्हायम्रेन्टल लॉज, लेबर लॉज या संबंधात मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांतून (कन्सल्टन्सी फर्म) कायदेशिक्षित व्यक्ती काम करू शकतात. त्याचबरोबर निरनिराळ्या ट्रस्टचे (न्यास) विश्वस्त, प्रसारमाध्यमांतून पत्रकार, कायद्याचे शिक्षण देणारी महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमधून शिक्षक किंवा प्राध्यापक म्हणूनही कायदेशिक्षण घेतलेल्यांना भरपूर वाव मिळतो.   

स्वयंसेवी संस्थांना (एन.जी.ओ.) वकिली सेवेची गरज भासते. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युनो, इलो (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन) इसिजे (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) यांतून नामांकित, यशस्वी वकिलांची नेमणूक होऊ शकते.
कायदेविषयक व्यवसाय करण्यासाठी..
कायदे क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणारे विद्यार्थी कोणत्याही शाखेतील पदवी घेतल्यानंतर तीन वर्षांचा कायदेविषयक अभ्यासक्रम (एलएल.बी) किंवा बारावी उत्तीर्ण होऊन पाच वर्षांचा कायदा अभ्यासक्रम करू शकतात. खरंतर तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम करणे केव्हाही चांगले. बहुतेक वेळा महाविद्यालयांतून तीन वर्षांचा डिग्री लॉ कोर्स उपलब्ध असतो. अन्य विद्याशाखांतून पदवी घेतलेल्या, पण एलएल.बी करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तो चालवला जातो. परंतु वकिली व्यवसाय किंवा कायदेविषयक अन्य कोणताही व्यवसाय करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पाच वर्षांचा कायदे प्रशिक्षणक्रम स्वीकारणे उत्तम.

एलएल.बी. कोर्स बार कौन्सिलद्वारा नियंत्रित केला जातो. देशांतर्गत वकिली करण्यासाठीच्या अटी व नियम, बार कौन्सिलकडूनच ठरवले जातात. कायदेविषयक विशेष उच्च शिक्षण मास्टर्स, एमफील, पीएचडी या स्तरावर घेता येते. अशा उच्च शिक्षणाचा उपयोग विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रांत नोकरी मिळवण्यासाठी होतो. आजकाल फक्त सिव्हिल/ क्रिमिनल शाखांतील कायदे शिक्षणाला प्राधान्यक्रम न देता विद्यार्थी कायद्याच्या इतर अनेक शाखांचे शिक्षण घेऊ शकतात. उदा. पेटंट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ वगरे. कारण कायद्यातील पदवीचा उपयोग केवळ वकिली करण्यासाठीच होतो असे नाही, तर या शिक्षणाद्वारे खासगी व्यवस्थापन, प्रशासकीय सेवा, कायदेविषयक सेवा अशा अनेक क्षेत्रांत व्यवसायाचे, रोजगाराचे अनेक पर्याय उपलब्ध होतात.

पाच वर्षांच्या बी.ए.एलएल.बी. प्रवेशासाठी पूर्ण देशपातळीवर प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. द नॅशनल लॉ एन्ट्रन्स एक्झाम, कम्बाइन्ड लॉ अ‍ॅडमिशन टेस्ट- एलएटी या परीक्षांच्या  माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे इंग्लिश भाषेचे सामान्य ज्ञान (जनरल इंग्लिश), कायदेविषयक स्वाभाविक ज्ञान (लीगल अ‍ॅप्टिटय़ूड), सामान्य ज्ञान (जनरल अवेअरनेस), ताíकक कौशल्य (लॉजिकल स्किल) यांची चाचपणी होते. वास्तविक पाहता इच्छुक उमेदवारांनी सीनिअर सेकंडरी एक्झाम संपताच या प्रवेश परीक्षेचा अभ्यास सुरू करायला हवा. काही विद्यापीठांतून तीन वर्षांच्या एलएल.बी. कोर्सच्या प्रवेशासाठीही प्रवेश परीक्षा अनिवार्य असते, त्यासाठीचा अभ्यासक्रमही साधारण असाच असतो.
वकिली व्यवसाय करण्यासाठी एक वर्षांच्या प्रत्यक्ष कामाचा (इंटर्नशिप) अनुभव अनिवार्य आहे. ही अट कायदे शिक्षण प्रशिक्षणाच्या शेवटच्या वर्षांतही पूर्ण करता येते. बऱ्याच शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांतून एलएल.बी पदवी प्रशिक्षणक्रमासोबतच कायद्याच्या विविध शाखांतील पदव्युत्तर शिक्षणाचीही सोय आहे. याअंतर्गत पी.जी. प्रोग्राम्स इन लॉ (एलएल.एम.), कायद्याच्या विविध शाखांतील पदव्युत्तर पदविका कोस्रेसचा समावेश होतो. याचा कालावधी दोन वर्षांचा असून इच्छुक विद्यार्थी एलएल.बी पदवीधर असणे गरजेचे आहे.

कायद्यांची विभागणी काही विशेष शाखांमध्ये होते. उदा. सिव्हिल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इन्कम टॅक्स लॉ, इंटरनॅशनल लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिटय़ूशनल लॉ, पेटंट लॉ वगरे.
कायदे शिक्षणाच्या आणि व्यवसायाच्या विविध शाखा कायदे शिक्षणाच्या विविध शाखांप्रमाणे त्यांतील वकिली व्यवसायाच्याही वेगवेगळ्या शाखा आहेत.
* (क्रिमिनल लॉयर) फौजदारी वकील-  या प्रकारच्या वकिलांना फौजदारी कायदे, त्यातील कायदे प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, इंडियन पीनल कोड, एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट आणि अन्य दंड विधाने (पीनल लॉज) याबाबत सखोल ज्ञान असते.

* (सिव्हिल लिटिगेशन लॉयर)- दिवाणी खटल्याचे वकील- असे वकील दिवाणी कायदे (सिव्हिल लॉ) उदा. कर निर्धारण कायदे (टॅक्सेशन लॉज), अबकारी कर कायदे (एक्साइज लॉज) यांत तज्ज्ञ असतात.

* (लीगल अ‍ॅनलिस्ट) कायदे विश्लेषक- या व्यक्ती कंपन्या किंवा लॉ फम्र्समध्ये काम करतात आणि त्या कंपनीच्या कामकाजासंदर्भात लागू होणाऱ्या कायद्यांचे विश्लेषण करतात.

* डॉक्युमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर- या प्रकारचे वकील तरतऱ्हेच्या खटल्यांसाठी लागणारे करारनामे (अ‍ॅग्रीमेंट), खटल्यांसंबंधातील आवश्यक कागदपत्रांची, अटी व शर्तीची पूर्तता यामध्ये तरबेज असतात.

* (लीगल जर्नलिस्ट) विधी पत्रकार - या प्रकारचे पत्रकार गुन्हेविषयक बातम्या, न्यायालये, लवादी न्यायालये (अरबीट्रेशन कोर्ट), आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि लवादी घटना (अर्बीट्रेशन इव्हेन्ट) यांतील न्यायालयीन कार्यवाहीचा वृत्तान्त प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवतात.

* (लीगल अ‍ॅडव्हायजर) कायदेविषयक सल्लागार- या पेशातील व्यक्ती कॉर्पोरेट फम्र्सना त्यांची कायदेशीर कर्तव्ये, बांधीलकी, हक्क आणि इतर फम्र्सबरोबर असलेल्या कायदेशीर संबंधांबद्दल मार्गदर्शन करतात.

* (गव्हर्न्मेंट लॉयर) सरकारी वकील- हे वकील पोलीस खात्याशी समन्वय साधून सरकारसाठी काम करतात.

* (जज्ज) न्यायाधीश- खटल्यात समावेश असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या बाजू ऐकून घेऊन खटल्याचा निकाल देणे, न्यायालयीन कारवाई करणे अशी निर्णायक जबाबदारी या व्यक्ती पार पाडतात.

अग्रगण्य शिक्षणसंस्था
*    नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सटिी, बंगलोर
*    गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, गांधीनगर
*    सिम्बोयसिस सोसायटीज लॉ कॉलेज, पुणे
*    नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, जोधपूर
*    नालासार युनिव्हर्सटिी ऑफ लॉ, हैदराबाद
*    नॅशनल लॉ इन्स्टिटय़ूट युनिव्हर्सटिी,भोपाळ
*    फॅकल्टी ऑफ लॉ, युनिव्हर्सटिी ऑफ दिल्ली
*    बनारस िहदू युनिव्हर्सटिी, वाराणसी
*    नॅशनल युनिव्हर्सटिी ऑफ ज्युरिडीकल सायन्सेस, कोलकाता
*    इंडियन लॉ सोसायटीज लॉ कॉलेज, पुणे
*    गव्हर्नमेन्ट लॉ कॉलेज, मुंबई
*    अ‍ॅमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली
*    अलीगढ मुस्लीम युनिव्हर्सटिी, अलीगढ
*    हिदायतुल्ला नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी, रायपूर
*    डॉ. आंबेडकर लॉ युनिव्हर्सटिी, चेन्नई

DIFFERENCE BETWEEN JUDGE AND MAGISTRATE

DATE:- 29.11.2016.


                             "DIFFERENCE BETWEEN JUDGE AND MAGISTRATE"

JUDGE:-

Judge is a judicial officer appointed to hear and decide matters relating to law. 

The word 'Judge' has been derived from the Anglo French word 'JUGER' which means "TO FROM AN OPINION ABOUT".

From Old. French, the word 'JUGER' means 'TO JUDGE.'
From Latin 'JUDICARE' which also means "to judge, to examine officially; form an opinion upon; pronounce judgement."

Magistrate is a Civil Officer that has power to administer and enforce the law. He has limited judicial authority.

The word 'magistrate' has been derived from the Old. French word 'MAGISTRATE', which means "CIVIL OFFICER IN CHARGE OF ADMINISTRATING LAWS." 'MAGISTRATES', which also means "A MAGISTRATE, A PUBLIC FUNCTIONARY."

Judge and Magistrate are two terms that are often confused us to mean, it is generally believed that both the terms Judge and Magistrate refer to one and the same person. Actually, both of them differ in more than one aspect. A Judge is bestowed with more powers than a magistrate. A magistrate has only administrative and limited law enforcement powers. The power exercised by a magistrate are more than an administrative official. Magistrates may preside over lower level criminal cases and some civil matters. They may handle cases, such as, petty theft and small crimes etc. On the other hand, judges handle large cases.

Eg. District Collector/ District Magistrate is the administrative head of the district who is member of the Indian Administrative Service, and is appointed by the Government. He performs the statutory functions as required under various Legislations relating to the Revenue Administration such as revenue collection, taxation and the handling of natural and man-made emergencies etc. As a district magistrate he is responsible for maintenance of law and order, hearing cases under the preventive section of the Criminal Procedure Code, supervision of the police and jails etc. He is also responsible to maintain peace and justice in the district.

The District Judge is the head of the entire Judgeship and all other judicial offices in that district are under his subordination. The Court of District Judge is also appellate Court, which exercises jurisdiction both on original side and appellate side in civil and criminal matters arising in the district.

In Surendra Kumar Bhatia Vs. Kanhiya Lal & Ors. [2009 INSC 194 (30 January 2009)], Supreme Court has held that a district collector is not a Judge and as such cannot seek immunity from prosecution in criminal cases. The Court ruled that the immunity granted to Judges under section 77 IPC would not be available to district collectors or the land acquisition officers who acquire pvt. lands and award compensation.

"The collector is neither a judge as defined under section 19 nor does he act judicially, when discharging any of the functions under the (Land Acquisition) Act. Therefore, he is not entitled to protection under Section 77 of IPC."

"In making an award or making a reference or serving a notice, the collector neither acts in judicial nor in quasi judicial capacity but purely in an administrative capacity, exercising statutory powers as an agent and representative of the Government/ Acquiring Authority," the court observed. 

Magistrate classified into four categories according to the provisions of the Criminal Procedure Code, 1973 

    * A Chief Judicial Magistrate 

    * Judicial Magistrate First Class

    * Judicial Magistrate Second Class; and 

    * Executive Magistrates 

Chief Judicial Magistrate : Section 12 of the Criminal Procedure Code, 1973 Explains about the following terms,its runs as follows:

A. Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate at First Class etc.

      1. In Every district (not being a metropolitan area), the High Court shall appoint a Judicial                       Magistrate of the First Class to be the Chief judicial Magistrate.

      2. The High Court may appoint any Judicial Magistrate of the First Class to be an Additional
          Chief Judicial Magistrate, and such Magistrate shall have all or any of the powers of Chief
          Judicial Magistrate under this code or under any other law for the time being in force as the
          High Court may direct.

      3. (a). The High Court may designate any Judicial Magistrate of the first class in any sub-division
                 as the Sub-Divisional Judicial Magistrate and relieve him of the responsibilities specified
                 in this section as occasion requires.      

          (b). Subject to the general control of the Chief Judicial Magistrate, every sub divisional judicial                  magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the
                 work of the Judicial Magistrate (other than additional Chief Judicial Magistrates ) in the
                 sub division as the high court may, by general or special order, specify in this behalf.

According to the Section 29 (1)  of the Code of Criminal Procedure, 1973 The Court of Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding seven years.

Section 11 in The Code Of Criminal Procedure, 1973 explains about the following terms, it runs as follows:

11. Courts of Judicial Magistrates:-

(1) In every district (not being a metropolitan area), there shall be established as many Courts of   Judicial Magistrates of the First Class and of the Second Class, and at such places, as the state 

Government may, after consultation with the high Court, by notification, specify: 1[ Provided that the State Government may, after consultation with the High Court establish for any local 

area, one or more special courts of Judicial Magistrates of the First Class or of the Second Class   

to try any particular case or particular class of Cases, and where any such special court  

established, no other court of Magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such Special Court of Judicial Magistrate has been established.

(2) The Presiding officers of such courts shall be appointed by the High Court.

(3) The High Court may, whenever it appears to it to be expedient or necessary, confer the powers of a Judicial Magistrate of the first class or of the second class on any member of the Judicial Service of the State, functioning as a Judge in a Civil Court.

According to Section 29 (2) of the Code Of Criminal Procedure, 1973 The Court of a Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding five thousand rupees, or of both.

Sec 29 (3) The Court of a Magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year, or of fine not exceeding one thousand rupees, or of both.
Executive Magistrates: Section 20 in The Code Of Criminal Procedure, 1973 explains about Executive Magistrate, it runs as follows

20. Executive Magistrates.

(1) In every district and in every metropolitan area, the State Government may appoint as many persons as it thinks fit to be Executive Magistrates and shall appoint one of them to be the District Magistrate.

(2) The State Government may appoint any Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, and such Magistrate shall have 1[ such] of the powers of a District Magistrate under this Code or under any other law for the time being in force 2[ as may be directed by the State Government].

(3) Whenever, in consequence of the office of a District Magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of he State Government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Code on the District Magistrate.

(4) The State Government may place an Executive Magistrate in charge of a sub- division and may relieve him of the charge as occasion requires; and the Magistrate so placed in charge of a sub- division shall be called the Sub- divisional Magistrate.

(5) Nothing in this section shall preclude the State Government from conferring, under any law for the time being in force, on a Commissioner of Police, all or any of the powers of an Executive Magistrate in relation to a metropolitan area.

  

These Magistrates are normally conferred on the officers of the Revenue Department, although an officer can be appointed exclusively as an executive magistrate. Normally the collector of the District is appointed as the District Magistrate. Similarly, the Sub- Collectors are appointed as the Sub Divisional Magistrates. Tahsildars and Deputy/ Additional Tahsildars are appointed as Executive Magistrates.

The only difference between Judicial Magistrate and Executive Magistrate is that all cases can handle by the Judicial Magistrate whereas certain issued relating to public peace, maintenance of law and order etc etc can be handled by the Executive Magistrate. 

Reference:-

CRPC.

   

गरज स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या कायद्याची - UNIFORM CIVIL CODE

                     गरज स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या कायद्याची                                                      UNIFORM CIVIL CODE

(माहितीसाठी :- सदर लेख हा आज दिनांक २३.१०.२०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र टाइम्स या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून प्रस्तुत  लेख रजिया पटेल यांनी लिहिला असून त्या पुरोगामी सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्या आहेत. वाचनात आल्यानंतर आवडल्याने लीगल अवेअरनेस या ब्लॉग वर तो प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यात कोणताही स्वार्थ हेतू नसून केवळ लोकांना जागरूक करण्याची भावना आहे याची आपण कृपया नोंद घ्यावी.)  

स्त्रियांचे मानवी हक्क आणि मानव प्रतिष्ठा शाबूत ठेवणारे आणि समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारे कायदे हवेत. आज महिलांसंबंधीच्या सर्वच कायद्यांची या आधारावर समीक्षा झाली पाहिजे. विशेषत: सर्व कुटुंबिक कायदे या दृष्टीने बघितले गेले पाहिजेत. 

              मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. देशभरात त्यावर उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. या कायद्यात बदल केला जावा कि नाही याबाबत विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत. त्यातला एक म्हणजे या कायद्यातील महिलांच्या विरोधात जाणाऱ्या तरतुदी बघता मुस्लिम महिलांनीच न्यायालयात धाव घेऊन या कायद्याला आव्हान दिले आहे. जुबानी तलाक, हलाल, बहुपत्नीत्व या विरोधात या महिला बोलत आहेत. या कायद्यात बदल झाला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

            या बाबत दुसरा मतप्रवाह आहे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा. त्यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा दैवी आहे, त्यामुळे त्यात बदल होऊ शकत नाही. शिवाय हा कायदा धर्माधारित आहे त्यामुळे यात सरकारने ढवळाढवळ करू नये. 

              तिसरा मतप्रवाह आहे तो म्हणजे कायदा रद्द करून सामान नागरी कायदा झाला पाहिजे. जो सामान गरी कायद्याला विरोध करेल तो देशद्रोही. शिवाय बहुपत्नीत्वाची मान्यता या कायद्यात असल्याने 'वो पांच उनके पच्चीस' होणार त्यामुळे मुस्लिम पुरुषाला बहुपत्नीत्वाचा हक्क नसला पाहिजे, असे म्हणणारा प्रवाह. 

       चौथा मत प्रवाह आहे तो म्हणजे इस्लामिक कायद्याचे संहितीकरण झाले पाहिजे. (कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ)  या मतप्रवाहात भारतीय भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन येते. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिमांसाठी धर्माधारीतच कायदे असले पाहिजेत आणि धर्माची योग्य ती परिभाषा करून इस्लामी कायद्याचे संहितीकरण केले पाहिजे. 

      पाचवा मतप्रवाह आहे तो म्हणजे स्त्रियांना मानवी हक्क आणि न्याय देणारे कायदे हवेत. वैश्विक मानवी मुल्ये आणि मानवी हक्क यावर ते आधारलेले असले पाहिजेत. जेंडर जस्ट लॉज अशी त्यांची मागणी आहे. या सर्वांचा विस्ताराने परामर्श घेण्याची गरज आहे. 

        यातील पहिला प्रवाह आहे तो न्यायालयात धाव घेतलेल्या पीडित महिलांचा आहे. त्यांची वेदना समजून घेतली पाहिजे. त्याऐवजी आमचे धार्मिक कायदे बरोबरच आहेत, चूक माणसांची आहे, असे म्हणून धर्ममार्तंड त्यांच्या दुःखाची टर उडवतात. पण समाजात अश्या घटना घडत आहेत वास्तव आहे. धर्मग्रंथ काय म्हणतात या चर्चानी त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालता येणार नाही. त्यामुळे पीडित महिलांच्या म्हणण्याचा सहानुभूतीपूर्वक आणि गंभीरपणे विचार झालाच पाहिजे. 

      दुसरा प्रवाह आहे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्डाचा हा कायदा दैवी आहे, धर्मांधारित आहे, त्यात बदल होऊ शकत नाही, सरकारने यात ढवळाढवळ करू नये, हा  आमच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. हा भारतातील धार्मिक विविधतेवर घाला आहे ईत्यादी. यातील एकही बाब तर्काच्या आधारावर टिकणारी नाही. एकतर हा कायदा १९३७ मध्ये ब्रिटिशांनी आणला. त्या आधी मुस्लिम समाजात रूढी- परंपरा, प्रांतीय रूढी-परंपरा या आधारावर कायदे कानून होते. मुस्लिम समाज हा मोनोलिथिक कधीच नव्हता. वेगवेगळ्या जाती, जमाती, पंथ, प्रांतीय विविधता त्यांच्यात आहे. ब्रिटिशांनी शरियत ऍक्ट १९३७ आणून सर्व मुसलमान समूहांची एक धार्मिक ओळख निर्माण केली. ज्या ब्रिटिशांच्या विरोधात १८५७ मध्ये मुसलमान धर्मगुरू लढले त्या ब्रिटिशांनीच केलेला कायदा दैवी कसा झाला. या कायद्यात बदल होऊ शकत नाही असे हे धर्ममार्तंड म्हंणतात पण ब्रिटिशांनीच शरियतचा गुन्हेगारी कायद्याचा भाग  वगळून फक्त कौटुंबिक कायदा ठेवला, शिवाय १९३९ मध्ये विवाहविच्छेद कायदा आणून न्यायालयात जाऊन तलाक मागण्याची मुभा मुस्लिम स्त्रीला दिली, स्वातंत्र्योत्तर भारतात भारत सरकारने विशेष विवाह कायदा १९५४ आणला ज्या अंतर्गत धार्मिक कायदे लागू होत नाहीत.  याशिवाय स्वतः मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्डानेच शाहबानो प्रकरणाच्या वेळी उलट बदल घडवण्यासाठी रान पेटवून पोटगी हक्क कायद्यातून मुस्लिम स्त्रीला वागळण्यासाठी दबाव आणला आणि तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यासाठी घटना बदल करून कायदा आमलात आणला शिवाय न्यायालयांचे मुस्लिम महिलांच्या न्यायाच्या प्रश्नावर दिलेले वेगवेगळे निकाल आहेतच. त्यामुळे बदल होऊ शकत नाही, यात तथ्य नाही. राहिले धार्मिक ओळखीचा प्रश्न तर मुस्लिम समुदाय मोनोलिथिक नाही हे वास्तव आहे. शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया इ. पंथ तर खोजा, मेमन, मोपला, कच्छी ते  विविध जाती समूह मुस्लिम समाजात आहेत. त्यामुळेच शिया  धर्मगुरुंनी जुबानी तलाकची प्रथा कायद्याने रद्द करायला आमची हरकत नाही असे जाहीर केले कारण आताच्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यावर हनाफी पंथाचा  आहे. शिवाय मुस्लिम अस्मिता, मुस्लिम ओळख नष्ट होईल, या म्हणण्याला उत्तर गोवा प्रांताचे आहे. तिथे एकाच कायदा लागू असून तो जेंडर जस्टीस करणारा आहे का, यावर चर्चा होऊ  शकते परंतु एक कायदा असूनही  तिथल्या हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, यांची धार्मिक ओळख पुसली गेली आहे, असे नाही. 

      मात्र व्यतिगत कायद्यात बदल करून समान नागरी कायदा आणला पाहिजे अस्से म्हणणे असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी मुस्लिम स्त्रियांच्या न्यायाचा प्रश्न हा मुस्लिम समाजाच्या विरोधात वापरण्याचे हत्यार बनवला शिवाय मुस्लिम स्त्रीच्या न्यायाचा प्रश्न राष्ट्रदोहाशी जोडला जणू त्यांनी हिंदू कोड बिलाला विरोध केलाच नव्हता. मात्र या सगळ्या प्रकाराने अल्पसंख्यक समुदायामध्ये भय आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण होते. शिवाय सामान कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा लागणार असे वाटू लागते इ . यात भर पडते ती अल्पसंख्यांक समूहांवर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांची. त्यामुळे समाजाचे कलापिकारां होत जाते आणि पुन्हा धर्मांध शक्ती त्यांचा ताबा घेतात. या मतप्रवाहाला खरोखर बदल हवाच असतो, असे नाही अन्यथा हिंदुत्ववादाचा झेंडा घेतलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सत्ता असलेल्या आपापल्या राज्यात याबाबत पुढाकार घेतल्याचे दिसले असते. शिवाय कॉमन सिव्हिल कोड आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड यात फरक आहे ते स्पष्ट केले पाहिजे. भारताचे संविधान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड शब्द वापरते. एकाच कायदा नाही तर सर्वांसाठी एकरूप नागरी संहिता ज्यात सांस्कृतिक विविधता शाबूत राहील आणि न्यायाचे तत्व सर्वांना सामान लागू होईल. 

      संविधानातील एकरूप नागरी संहितेच्या मार्गदर्शक तत्व सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही सरकारने आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाने गंभीरतेने घेतले नाही. आताच्या केंद्र सरकारच्या विधी आयोगाने तर युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसाठी थेट जनतेलाच प्रश्नपत्र पाठवले आहे. पुरुषप्रधान समाजामध्ये स्त्रीला न्याय देणारे कायदे बनवण्यास लोकमत अनुकूल असते काय ? आणि कायदे लोकमतावर बनवले जातात काय ? जातिगत विषमता असलेल्या समाजात अस्पृश्यताविरोधी कायदा करताना असे लोकमत घेतले असते तर ? मुस्लिम स्त्रियांच्या न्यायाचा प्रश्न एकदम युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर कसा गेला, हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर गेला तरी सरकारने त्याचा मसुदा तयार करून त्यावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे हा मार्ग असू शकतो. इस्लामिक कायद्याचे साहित्यिकरण झाले पाहिजे असे म्हणणाऱ्या भारतीय मुस्लिम आंदोलनाने शरियत कोर्ट चालवली, महिला काझी प्रशिक्षित केल्या तरीही मुस्लिम महिला न्यायालयात धाव घेत आहेत, ही वस्तुस्तिथी आहे. शिवाय इस्लामिक कायद्यांच्या संहितीकरणात जो धोका आहे तो म्हणजे पुन्हा हा कायदा धर्ममार्तंडांचे हत्यार बनेल आणि तेच राजकारण पुन्हा सूरु होईल. शिवाय इस्लामच्या परिभाषेबाबत इतके भिन्न विचारप्रवाह आहेत की सर्वांचे एकमत होणे कठीण आहे. त्यावर पुरोगामी परिभाषा सांगणाऱ्या मतप्रवाहाचेच संहितीकरण होईल याची खात्री काय ? मुस्लिम महिलांनी याची वाट किती काळ बघावी आणि न्यापासून वंचित राहावे?

      यातला जो पाचवा प्रवाह आहे तो या सर्व धार्मिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वच स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या जेंडर जस्ट लॉची मागणी करतो. १९७५ नंतरच्या स्त्री चळवळीतून ही मागणी पुढे आली आहे.  आज अनेक मुस्लिम महिला चळवळींची ही ती मागणी आहे. यात बेबाक कलेक्टिव्ह नावाचे आठ प्रांतांमधील मुस्लिम महिला संघटनांचे एक नेटवर्क आहे त्यांची तसेच डाव्या महिला संघटनांचाही हाच दृष्टिकोन आहे. या दृष्टिकोनानुसार स्त्रियांचे मानवी हक्क आणि मानव प्रतिष्ठा शाबूत ठेवणारे आणि समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारे कायदे हवेत. आज महिलांसंबंधीच्या सर्वच कायद्यांची या आधारावर समीक्षा झाली पाहिजे. विशेषतः सर्व कुटुंबिक कायदे या  दृष्टीने बघितले गेले पाहिजेत. भारतातल्या सर्वच स्त्रियांसाठी ते उपकारक ठरेल. 


         

  

  

BEWARE! ABOUT PAYING INSURANCE PREMIUMS...

Beware! Do you pay your Insurance Premium through your Insurance Agent? (Authority of Insurance)

 

 

 

If you hold a Life Insurance Policy  and are in the habit of making your insurance Premium through your insurance agent, then this article could be help to you in understanding the issues concerning the same and the validity of such a payment in the eyes of law. 

It is not uncommon to see the cases of repudiation of claim on the following grounds:

1. that the policy was revived / premium payment was made belatedly after the days of grace, that it is to say, after the policy had lapsed;

2. that the policy could be revived only during the lifetime of the policyholder and as the policyholder has died before the revival of the policy, the payment received after the death of the life assured viz. the policyholder will not revive the policy that had already lapsed. 

Such a scenario, in practice, may arise in the following contingencies:

a. the kith and kin of the deceased policy holder, would immediately look for his policies and make the pending premium payments, if any, normally on the date of death or immediately thereafter, in their anxiety to keep the policy in force but without revealing the death of the policyholder;

b. the premium would have, in fact, been entrusted to the agent to pay the same to the insurance company but unfortunately the premium would not have been paid by him in time (i.e. paid after the death of the policyholder).

You will see that in both the contingencies stated above, the basic facts remain the same- that the policy was revived after the death of the policyholder. The only difference between the two is that, in the latter case, the premium was tendered to the agent during the lifetime of the policyholder but was remitted late by the agent, i.e. after the death of the policyholder. 

In either case, the aggrieved nominee/ claimant (s)/ legal heirs of the deceased policyholder may seek to redress their grievance by challenging the repudiation. How good are their chances of success?   

Well, it is settled law that the question of revival of a policy could arise only if the premium is paid during the lifetime of the insured ( Supreme Court of India in Harshad J. Shah  & Anr. Vs. LIC of India  & Ors. - CA No. 7202  & 7203  of 1196; reported in AIR 1997 SC 2459). In the said case the premium was alleged to have been tendered to the agent of LIC of India when the insured (policyholder) was alive but it was the agent who had remitted it late to LIC after the death of the insured. It was argued that by the conduct of the insurer, LIC, in receiving premium through its agents, the policyholders were induced to believe that acts of agents in receiving premium from the policyholders were within the scope of agent's authority.

The Hon'ble Supreme Court held that be mere fact that the agent had obtained the bearer cheque from insured and after encashing the same had (belatedly) deposited the amount with LIC, it cannot be said that LIC induced the insured to believe that the agent was authorized to receive premium. It was held that the doctrine of apparent authority underlying Sec. 237 of the Indian Contract Act can not be invoked. 

The Hon'ble Court further held that the agent of LIC had neither an express or an implied authority to collect premium. 

In this context, it is interesting to note the provisions of Section 64 VB  (4) of the Insurance Act, 1938 which reads:

"Where an Insurance agents  collects a premium on policy of insurance on behalf of an insurer, he shall deposit with or despatch by post to, the insurer, the premium so collected in full without deduction of his commission within twenty four hours of the collections excluding bank and postal holidays."

It could be argued that a bare reading of the sub-section mentioned above would imply that it does not palce any restriction on an insurance agent  in collecting premium but simply says ' where an insurance agent who collects premium on behalf of the insurer, shall deposit the same with the insurer as stipulated above ? In other words, does it is not explicitly authorize insurance agent to collect premium on behalf of his principal? Then does it not confer an apparent authority on an insurance agent ? If it could be construed so, and as the insurance act is applicable to all insurers in India, cannot be a liabiltiy clearly fastened on he insurer (LIC in this case). 

or does the sub section deal with only those agents who are actually authorized by his principal, the insurer?

It has been held by the Hon'ble Supreme Court in Life Insurance Corporation of India Vs Jaya Chandel - (CA No. 1089/2008) also reported in I (2008) CPJ 81 (NC) that section 43 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 enumerates the various sections of the insurance act which are applicable to LIC and Section 64 VB is not one of them. Thus it is important to note that the section 64 VB is not applicable only to LIC.

Whereas, all other insurers are bound by that section.

Be that as it may be. What if it could be proved that the insurer had indeed induced the policyholders by his conduct to believe that his agents are authorized to receive premium on his behalf? 

The Hon'ble NCDRC had such a situation in ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. Vs Gurmeet Singh (RP No. 1059/2011, decided on 01.09.2011).

The facts of the case was that the insured had issued a self cheque to the agent towards remittance of premium. The insurer contested that by issuing a 'self cheque' the insured had contravened the policy condition which clearly stated that, "any cash or cheque payment made towards first or renewal premium is deemed to be received by ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., only when the same has been received by any of its office or collection point and after an official printed receipt is issued by the company." A plea was also advanced that an agent is advisor of the insured by the company and not the agent of the company and therefore, Insurance Company was not liable for any acts of the advisor. It was further averred by the insurer that the name of said agent had been removed from the list of authorized/approved agents prior to the date of issuance of cheque and, therefore, they were not liable for any act of omission or commission of a dismissed agent.

The Hon’ble NCDRC held that having garnered the policy through the agent, it did not be hve the Insurance Company to say that the agent was adviser for the insured and hence had nothing to do with him.  As regards the reliance of the Insurance Company on the clauses in the policy document, it could only be said that the said terms in general were not explained to the insured and in this particular case it could conclusively be held that the agent had not explained the terms/clauses since he himself persuaded the insured to issue a ‘self cheque’ and subsequently encashed the same with an ulterior motive and neither issued a receipt nor deposit the amount with the Insurance Company. The concept of insurance is based on utmost good faith and if the insured had trusted the agent who had earlier obtained the policy document for him, the conduct of the Insurance Company resorting to such clauses to frustrate the claim of the insured cannot be sustained. On the point of the agent having been dismissed or his name having been struck off from the list of authorized/approved agents, the same had to be rejected, firstly on the ground that the Insurance Company had failed to produce any evidence with regard to the date from which his name had been struck off and, secondly, also for the simple reason that the insured/complainant had not been informed/warned to refrain from dealing with the said agent.

I won’t be surprised if, after meditating on the subject, you prefer to play it safe by remitting your premium directly to the insurance company – perhaps by a simple on-line payment. In case, under unavoidable circumstances you give the premium to the agent, make sure that it reaches the insurer in time.

It is always better to avoid a litigation than winning it, whatever be your chances!

            

स्मरण ऑगस्ट क्रांती दिनाचे

बऱ्याच जणांना विचारले कि ९ ऑगस्ट म्हणजे आजच्या दिवसाचे महत्व काय आहे तर काहीजण म्हणतात आज क्रांती दिन आहे. पण क्रांती दिन म्हणजे नेमके काय..? ऑगस्ट क्रांती म्हणजे काय..? एक चळवळ .. मग कसली चळवळ ....??? फारच कमी जणांना याबददल माहिती आहे जी कि त्यांनी इतिहासाच्या पुस्तकात आभ्यासली सुद्धा आहे पण सांगता येत नाही. त्या सर्वांसाठी......

                                                 स्मरण ऑगस्ट क्रांती दिनाचे .... 
                                                         ............आणि त्याला असलेल्या अनन्यसाधारण महत्वाचे.

 
 दुसऱ्या महायुद्धात पाठिंबा घेऊनसुद्धा ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य दिले नाही, तेव्हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी " छोडो भारत" आंदोलनाची हाक दिली. हा स्वातंत्र्यासाठीचा अंतिम लढा होता. 'चले जाव' आणि ' करेंगे या मरेंगे' हे दोन स्फूर्तीदायक मंत्र  या लढ्याने दिले. या आंदोलनाची सुरुवात ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी झाली होती. त्यामुळेच हा दिवस ' ऑगस्ट क्रांती दिन' म्हणून पाळला जातो. मुंबईच्या ज्या गवालिया टेंक मैदानातून या आंदोलनास सुरुवात झाली, ते आता 'ऑगस्ट क्रांती मैदान' नावाने ओळखले जाते. या आंदोलनाची आखणी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने ४ जुलै १९४२ रोजी तयार केलेल्या प्रस्तावाने झाली. आणि ८ ऑगस्ट रोजी आखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या मुंबई अधिवेशनात ' छोडो भारत' प्रस्ताव समंत करण्यात आला.

'छोडो भारत' प्रस्तावाची कुणकुण ब्रिटीश सरकारला लागली होती. सरकारने गांधीजींना ताब्यात घेवून पुण्याजवळील AAGAKHAN PALACE मध्ये ठेवले. कार्यकर्त्यांची धरपकड केली आणि अनेक वरिष्ठ कार्यकर्त्यांना नगरच्या किल्ल्यात कैदेत ठेवण्यात आले. नेते कैदेत असल्यामुळे आंदोलन होणार नाही, हा ब्रिटीशांचा अंदाज चुकला. तरुण नेत्या अरुणा असफअली यांनी गवालिया टेंक मैदानावर ठरल्याप्रमाणे ९ ऑगस्ट ला तिरंगा फडकावला आणि 'छोडो भारत' आंदोलनाचा  बिगुल वाजला. जागोजागी आंदोलने झाली. गांधीजीनी संपूर्ण आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने करण्याचे आवाहन केले होते; मात्र ब्रिटीशांना आता हुसकावून लावायचेच, या ध्येयाने झपाटलेल्या काही जणांकडून हिंसक घटनाही घडल्या. अनेक ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाला हटविण्यात आले, अटक केलेल्या काही नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी तुरुंग फोडून मुक्तता करवून घेतली आणि जागोजागी प्रशासनाला उखडून स्वातंत्र्य प्रशासनाची घोषना केली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे जर्जर झालेल्या ब्रिटीशांची या आंदोलनामुळे तारांबळ उडाली. देशभरात ठिकठिकाणी गोळीबार झाला. शेकडो कार्यकर्त्यांना हौतात्म्य आले. लाखो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली; परंतु तरीही आंदोलन विझले नाही. प्रत्येकाने नेता बनावे, हे गन्दिजींचे आवाहन तंतोतंत पाळण्यात येत होते. अटक केलेल्या नेत्यांचा बाह्यजगाशी सुमारे तीन वर्षे संपर्काच नव्हता, तरीही आंदोलन थांबले नाही, हे १९४२ च्या आंदोलनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य होय. 

अटकेत असलेल्या महात्मा गांधीनी आंदोलनकाळात प्रकृतीची पर्वा न करता २१ दिवस उपोषण केले. १९४४ मध्ये त्यांची प्रकृती खूपच नाजूक झाल्यामुळे त्यांची ब्रिटीशांनी सुटका केली. तोपर्यंत ब्रिटीशांनी परिस्थितीवर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले होते; परंतु गांधीजी आणि काँग्रेसला या आंदोलनामुळे देशातील काही नेत्यांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. १९४२ च्या आंदोलनाने 'आरपार लढाई' ची बीजे पेरली. ब्रिटीशांना हुसकावून लावल्या खेरीज स्वस्थ बसायचे नाही, या ध्येयाची ज्योत मनामनात चेतवली. भारताला स्वातंत्र्य देण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही, हे ब्रिटीशांना कळून चुकले, ते याच आंदोलनामुळे. अमेरिकेचा महासत्ता म्हणून उदय होत होता. युद्धाची सूत्रेही अमेरिकेच्या हातात गेली होती. या बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेवून, आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा अभ्यास करून योग्य वेळी केलेलं आंदोलन म्हणूनही 'छोडो भारत' आंदोलनाला वेगळे महत्व आहे. हेच या आंदोलनाचे दुसरे महत्वाचे वैशिष्ट्य होय. कॉंग्रेसच्या जुलै मधील बैठकीत जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला , त्यात आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर टिप्पणी करण्यात आली होती. ८ ऑगस्ट च्या काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव समंत करतानाही परिस्थितीचा उहोपोह करण्यात आल्याचे दिसून येते. 'ब्रिटीशांनी भारताला स्वातंत्र्य करणे देशाच्या आणि जगाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे समितीने म्हंटले होते.

स्वातंत्र्याप्राप्तीनंतरचे हंगामी सरकार कसे असेल, याचाही विचार समितीने केलेला होता. हे सरकार सर्व पक्ष आणि संघटनांच्या सहकार्याने बनेल आणि सर्व भागांतील जनतेचे प्रतिनिधित्व ते करेल. भारतावरील आक्रमणांचा अहिसांत्मक आणि लष्करी मार्गाने मुकाबला करून भारताचे संरक्षण करणे हे या सरकारचे प्राथमिक कार्य असेल. हे कार्य मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने केले जाईल. शेती आणि कारखान्यांमध्ये कष्ट करणाऱ्यांच्या प्रगतीसाठी हे सरकार वचनबद्ध असेल. याच जनतेची भारतात खर्या अर्थाने सत्ता आहे. हंगामी सरकार घटना समितीची योजना तयार करेल व सर्व समाजघटकांना मान्य होईल आशी घटना तयार केली जाईल. घटनेत राज्यांना शक्य तेवढे स्वायत्त अधिकार दिले जातील, आशय अनेक भविष्य कालीन बाबींची योजना याच प्रस्तावात अंतर्भूत होती. तसेच परराष्ट्र धोरण काय राहील, हेही नमूद करण्यात आले होते. म्हणजेच संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी हा अंतिम लढा आहे, एवढे फक्त ठरवून स्वातंत्र्यलढयातील नेते थांबले नाहीत तर त्यांनी भविष्याच्या योजनाही आखल्या होत्या. याखेरीज स्वातंत्र्य मिळविणे हे या आंदोलनाचे ध्येय असले तरी केवळ भारतापुरता विचार न करता अनेक परतंत्र राष्ट्रांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळेच 'छोडो भारत' आंदोलन आणि ९ ऑगस्ट या क्रांती दिनाला अनन्यसाधारण महत्व आहे.  
  
आपला आभारी.

जितेंद्र जगताप 
B.Com, LL.B
9619749203